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भाजपा शासनकाल में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ शासन-प्रशासन पस्त,अतिक्रमण करता मस्त

रिपोर्ट  कुमार नंदन पाठक

योगी सरकार में जहां एक तरफ अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं एवं उच्च अधिकारियों द्वारा अटूट अथक प्रयास किए जा रहे हैं वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के गोला गोकरण नाथ में शहर की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप अवस्थी ने अनोखी पहल की शुरुआत की वा शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के प्रयास में जुटे हैं, परंतु उनके इस प्रयास को सफल बनाने में नहीं दे रहे उच्च अधिकारी ध्यान नियमों और निर्देशों पर पलीता लगाते नजर आ रहे कुछ भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारी ।
आखिरकार शासन व प्रशासन से पस्त होकर उन्होंने न्यायालय की शरण को लेना उचित समझा है।
शहर में दुकानों के सामने अतिक्रमण लगना आम बात है, परंतु हद तो तब हो गई जब लखीमपुर रोड पर नगर पालिका परिषद द्वारा फुटपाथ पर इंटरलॉकिंग कराई गई, पर नहर कोठी के पास अवैध रूप से रखी दुकानों को ऊंची रुतबे और पहुंच के चलते किसी ने छुआ भी नहीं। नहर विभाग के अधिकारी अपना पल्ला सांफ झाड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप अवस्थी ने मुहिम शुरू की परंतु उच्च अधिकारियों के द्वारा कोई कार्रवाई ना होने पर उनके इस सफल प्रयास को ठंडे बस्ते में डालने पर उन्होंने आरोप लगाया कि अवैध दुकानदारों के सामने एंटी भू माफिया, नगर पालिका और नहर कोठी के अधिकारी नतमस्तक साबित होते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालय और सरकारी निर्देशों का अधिकारी कर्मचारी बिल्कुल पालन करते नजर नहीं आ रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग और नहर कोठी के मध्य अवैध कब्जा किसी भी समय देखा जा सकता है। वहां पर स्थित भगवान शिव मंदिर दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु आते हैं, जिसमें जिला से लेकर प्रदेश तक के अधिकारी भी शामिल हैं,परंतु किसी भी जिम्मेदार अधिकारी की नहर अतिक्रमण पर नजर नहीं जा रही है उनका कहना है कि प्रदेश में अतिक्रमण हटाने के लिए श्रावस्ती मॉडल लागू है,साथ ही साथ एंटी भू माफिया, टास्क फोर्स गठित है। जिसके मुखिया स्वयं जिले के डीएम साहब हैं परंतु तहसील स्तर पर एसडीएम हैं, उन्हीं की अध्यक्षता में समिति गठित है समितियों में सीओ,लोक निर्माण, सिंचाई विभाग,नगर पालिका परिषद, नगर निगम बताओ नामित सदस्य हैं वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप अवस्थी ने तय किया कि अवैध कब्जा हटवाने में जिले से लेकर तहसील अधिकारियों की संलिप्तता प्रतीत हो रही है ऐसे में व न्यायालय की शरण लेकर कार्रवाई की मांग करेंगे। तथा अपने शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने में सरकार द्वारा छेड़ी गई मुहिम में पूर्ण योगदान करेंगे

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